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‘जिला प्रशासन पर क्यों बरसी सामाजिक संस्थाएं, कहा डीएम हैं नाकाम’

एसएन चौधरी।
गंगा में प्रदूषण के कारकों को दूर करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन ना होने पर हरिद्वार की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संस्थाओं ने दो टूक कहा कि जिलाधिकारी आदेश का पालन कराने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। वहीं कोर्ट में याचिका डालने वाले वकील ललित मिगलानी ने कहा कि आदेश का पालन ना होने पर कोर्ट का दोबारा दरवाजा खटखटाया जाएगा। वहीं संस्थाओं ने आदेश का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी ऐलान किया है।
एडवोकेट ललित मिगलानी ने बताया कि गंगा में प्रदूषण का कारण बने विभिन्न कारकों जिनमें गंदे नाले, सीवर, होटल—धर्मशालाओं का अवैध निर्माण, पॉलीथीन आदि शामिल हैं पर कार्रवाई के लिए कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया था। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिलाधिकरी हरिद्वार भी पार्टी हैं। लेकिन अभी तक किसी भी आदेश का पालन जिला प्रशासन नहीं कर पाया है। ये बहुत की खेद का विषय है। इसलिए जिलाधिकारी हरिद्वार को ज्ञापन भेजा गया है ताकि जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा सके।
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वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ​​नि​तिन गौतम ने साफ तौर पर कहा कि हमें कोई हिचक नहीं ये बोलते हुए कि जिला प्रशासन पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। गंगा को लेकर सरकार और विभागों की संवेदनहीनता सोचने पर मजबूर कर रही है।
व्यापारी नेता डा. विशाल गर्ग ने कहा कि गंगा को लेकर व्यापारी संवेदनशील है। हम प्रशासन के हर फैसले का सहयोग करेंगे लेकिन प्रशासन को आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाया है।
आचार्य करूणेश मिश्र अध्यक्ष अध्यात्म चेतना संघ ने बताया कि गंगा की निर्मलता के लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अब जनता को जागरूक करने का वक्त आ गया है।
विरोध करने वालों में सुप्रिया शर्मा, आशु चौधरी, बिंदिया गोस्वामी, नितिन चौहान, मोहित चौधरी, डा. अश्वनी चौहान, सुनीता शर्मा आदि उपस्थित रहे।
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हरिद्वार नागरिक मंच ने किया किनारा
जिला प्रशासन की नाकामी पर जहां संस्थाएं एक स्वर में बोल रही थी। वहीं हरिद्वार नागरिक मंच ने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी की आलोचना करने से साफ इनकार कर दिया। प्रेस वार्ता में मौजूद मंच डा. सुनील कुमार बत्रा ने कहा कि आदेश में अभी कुछ समय बाकी है। ऐसे में जिला प्रशासन को समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन की आलोचना करने से साफ इनकार कर दिया। इसको लेकर दूसरी संस्थाओं ने हैरानगी भी जताई।

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