दो घोटालों में होगी कार्रवाई, हरिद्वार के लिए भी अच्छी खबर

विकास कुमार।
राज्य सरकार ने राज्य में हुए दो ओर घोटालों में कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों में औषधि खरीद घोटाले और भीमताल में करीब 15.16 साल पहले हुए फर्जी गूल निर्माण मामले में कार्मिक और सतर्कता विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

क्या है दवा खरीद घोटाला
स्वास्थ्य उपकेंद्रों में औषधि खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि के सापेक्ष क्रय की की गई दवाईयों की किट.एए किट.बी और आशा किट का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। इसकी वजह से दवाईयां रुड़की ड्रग वेयर हाउस में कालातीत हो गई। मुख्यमंत्री ने कार्मिक और सतर्कता विभाग के प्रस्ताव पर इस मामले की विभागीय जांच किए जाने और दोषी कर्मचारियों से नियमानुसार धनराशि की वसूली किए जाने की संस्तुति दी है।

गूलों के निर्माण में फर्जीवाड़ाः
लघु सिंचाई विभाग में वर्ष 2002.03 से 2006.07 के बीच राज्य में गूलों के निर्माण के लिए शासन से आवंटित बजट में फर्जीवाड़ा किया गया। बिना गूल बनाए धनराशि हड़पने और धरातल पर कोई कार्य नहीं होने से संबंधी मामले की जांच जस्टिस बीसी कांडपाल एकल जांच आयोग द्वारा की गई थी। इस मामले में आयोग द्वारा संबंधित अधीक्षण अभियंताए लघु सिंचाई की निरीक्षण रिपोर्ट व सतर्कता अधिष्ठान से उपलब्ध कराई गई जांच आख्या व संस्तुतियां के क्रम में नैनीताल के भीमताल ब्लाक में तत्समय कार्यरत कमलेश भट्ट तत्कालीन अवर अभियंता ;सेवानिवृत 30 जूनए 2017द्धए सुरेश चंद्रा तत्कालीन सहायक अभियंता ; अधिशासी अभियंता. सेवानिवृत्त 30 जूनए 2020 द्ध तथा परमजीत सिंह बग्गाए तत्कालीन अधिशासी अभियंता ;सेवानिवृत्तद्ध के खिलाफ कार्मिक व सतर्कता विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्रवाई किए जाने की मंजूरी दे दी है।

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हरिद्वार में हाईवे के साथ कई अहम घोषणाएं
हरिद्वार के ग्राम कांगड़ी से श्यामपुर-सजनपुर पीली एनएच की चौड़ाई बढ़ेगीः हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत एनएच-74 के किमी 06 से ग्राम कांगड़ी से श्यामपुर-सजनपुर पीली होते हुए किमी 12 तक डेढ़ लेन चौड़ाई में सड़क व बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री ने 5.54 करोड़ की स्वीकृति दी है।

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त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 31.10 करोड़ की राशि स्वीकृत

त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए राशि मंजूरः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दसवीं मासिक किस्त के रूप में जनवरी, 21 के लिए कुल 31 करोड़ 10 लाख 51 हजार की राशि पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायतों को कुल 14 करोड़ 21 लाख 61 हजार, क्षेत्र पंचायतों के लिए 7 करोड़ 23 लाख 78 हजार, तथा ग्राम पंचायतों के लिए 9 करोड़ 65 लाख 12 हजार) को आवंटित करने के लिए निदेशक पंचायती राज के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति दे दी है।
मनरेगा जाब कार्ड धारकों को केंद्र सरकार से अभी गारंटीड 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड के दृष्टिगत राज्य स्तर से अतिरिक्त 50 दिन (अधिकतम) का रोजगार दिए जाने के लिए 83.75 करोड़ की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार द्वारा जाब कार्ड धारक प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार दिए जाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस साल अभी तक 18 हजार परिवार 100 दिन का रोजगार पूरा कर चुके हैं। यदि इन्हें 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो कुल अतिरिक्त खर्च 18.09 करोड़ का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

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सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स की मांग पूरीः मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखंड की मांग पर एक जनवरी, 2016 से 31 अक्टूबर, 2018 तक के पुनरीक्षित पेंशन के एरियर का भुगतान एक मुश्त किए जाने पर सहमति दे दी है। राजकीय सेवा से रिटायर हुए इन पेंशनर्स-पारिवारिक पेंशनरों का सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने पर एरियर का भुगतान कई सालों से लटका हुआ था।

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आपदा प्रबंधन के तहत विभिन्न विभागों को 52.21 करोड़ की राशि मिलीः मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के प्रस्ताव पर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण को 30 करोड़, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय को करीब 14.50 करोड़, प्रमुख अभियंता लोनिवि को 4.72 करोड़, महानिदेशक सूचना को 3 करोड़ की धनराशि आपदा प्रबंधन के तहत उनके निवर्तन पर रखने की मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य आपदा मोचन निधि मद में 3.75 करोड़ की धनराशि रखे जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी है। यह राज्यांश के रूप में वहन की जाने वाली अवशेष धनराशि है।

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राजकीय इंटर कालेज दूधली में बहुउद्देशीय हाल बनेगाः मुख्यमंत्री ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के तहत घोषणा के अनुसार राजकीय इंटर कालेज दुधली में बहुउद्देशीय हाल के निर्माण के लिए 3.11 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसमें से पहली किस्त के रूप में 40 फीसदी राशि 1.24 करोड़ जारी करने पर सहमति दे दी है। साथ ही कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विलंब या अन्य किसी भी दशा में कार्य का आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा।

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सेवायोजित पूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूटः राज्यधीन सेवाओं में सेवायोजित पूर्व सैनिकों को समूह ग के उच्च पदों पर भर्ती के लिए आवेदन में केंद्र सरकार के नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दिए जाने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहमति दे दी है। इसके तहत पूर्व सैनिकों द्वारा सशस्त्र सेना में दी गई सेवा अवधि को उनकी वर्तमान वास्तविक आयु सीमा से घटाकर गणना की जाएगी। यदि पूर्व सैनिक इच्छुक नियुक्ति के लिए उच्च आयु सीमा की शर्त को पूरा करता है तो उन्हें उच्चतम आयु सीमा में वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

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मोटर मार्ग की मंजूरीः विधानसभा क्षेत्र चकराता के चकराता त्यूनी मोटर मार्ग से सुई कचाणु मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 226.87 लाख की प्रशासकीय, वित्तीय और व्यय की स्वीकृति दी है। चकराता विधानसभा क्षेत्र में इस कार्य को मिलाकर कुल 36.36 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।

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खनिज अन्वेषण कार्य होगाः देहरादून जिला की तहसील त्यूनी के क्वानी में बेसमेंटल तथा तहसील देहरादून के ग्राम दुरमाला, माल देवता क्षेत्र के अंतर्गत चिह्नित क्षेत्र में खनिज अन्वेषण कार्य किया जाएगा। इसके लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नागपुर से समझौता किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय खोज न्यास के व्यय पर अनुबंध कराए जाने तथा खनिज अन्वेषण के कार्य के लिए द्विपक्षीय समझौता कराने के लिए निदेशक भूतत्व व खनिकर्म ईकाई उद्योग निदेशालय को नामित किए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है।

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स्कूल नाम परिवर्तितः टिहरी जिले के विकासखंड जाखणीधार के राजकीय इंटर कालेज कनैलधार का नाम प्रमुख समाजसेवी स्वर्गीय रघुनाथ सिंह राणा के नाम पर रखे जाने के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। टिहरी विधायक डा. धन सिंह नेगी के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।

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