जनता अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान, पीएमएस डॉ. राजेश गुप्ता क्यों नहीं निभा रहे चिकित्सकीय जिम्मेदारी? जबकि कुंभ की जिम्मेदारी के बीच डॉ. मनीष दत्त दे रहे सेवाएं

कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष दत्त व्यस्तताओं के बावजूद रोजाना दो घंटे कर रहे अल्ट्रासाउंड, पीएमएस डॉ. राजेश गुप्ता की कार्यशैली पर उठे सवाल

जिला अस्पताल बंद, महिला अस्पताल पीपीपी मोड में, फिर भी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हवाला देकर अल्ट्रासाउंड से दूरी बनाने का आरोप

वरिष्ठ पत्रकार रत्नमणि डोभाल ने सरकार से की जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा और सक्षम चिकित्सक की तैनाती की मांग

हरिद्वार। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में रेडियोलॉजिस्ट की कमी आम मरीजों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अल्ट्रासाउंड जैसी महत्वपूर्ण जांच के लिए मरीजों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। यहां तक कि मेडिकल लीगल मामलों में भी मरीजों को देहरादून तक जाना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिले में उपलब्ध दो रेडियोलॉजिस्ट में से एक कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष दत्त अपनी महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बावजूद रोजाना दो घंटे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जबकि जिला एवं महिला अस्पताल के पीएमएस डॉ. राजेश गुप्ता प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं। अब उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

कुंभ की तैयारियों के बीच डॉ मनीष दत्त दे रहे समय

डॉ. मनीष दत्त कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कुंभ मेले की तैयारियों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी के बीच भी वह प्रतिदिन दो घंटे अल्ट्रासाउंड के लिए निकाल रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा मुख्य रूप से कोर्ट से आने वाले आयु निर्धारण संबंधी मामले और कुछ आकस्मिक मामले देखे जा रहे है। जबकि सामान्य मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है और ना ही मेडिकोलीगल हो पा रहे हैं।

पीएमएस की प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर उठे सवाल

दूसरी ओर, जिला एवं महिला अस्पताल के पीएमएस डॉ. राजेश गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि वह अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हवाला देकर अल्ट्रासाउंड करने से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी अपनी व्यस्तताओं के बीच मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा दे सकते हैं तो पीएमएस डॉ. राजेश गुप्ता के सामने ऐसी कौन सी प्रशासनिक बाध्यता है, जिसके चलते वह अपनी रेडियोलॉजिस्ट सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं?

जिला अस्पताल बंद, महिला अस्पताल पीपीपी मोड पर

वरिष्ठ पत्रकार रत्नमणि डोभाल ने भी इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला अस्पताल बंद होने के बाद उसकी अधिकांश ओपीडी मेला अस्पताल में संचालित हो रही हैं। वहीं महिला अस्पताल पहले ही पीपीपी मोड पर निजी एजेंसी को दिया जा चुका है। ऐसे में अस्पतालों की मौजूदा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की समीक्षा होनी चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब हरिद्वार की जनता रेडियोलॉजिस्ट की कमी से जूझ रही है तो एक विशेषज्ञ चिकित्सक होने के नाते डॉ. राजेश गुप्ता को अल्ट्रासाउंड सेवाएं देने के लिए आगे क्यों नहीं आना चाहिए? उन्होंने सीएमओ डॉ आरके सिंह से इस मामले में संवेदनशीलता से निर्णय लेने की मांग की है।

दूसरे पीएमएस और सीएमएस भी देखते रहे हैं ओपीडी

रत्नमणि डोभाल ने कहा कि इससे पहले भी हरिद्वार में पीएमएस और सीएमएस पदों पर रहे चिकित्सक प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ ओपीडी और अन्य चिकित्सा सेवाएं देते रहे हैं। वर्तमान में ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. शशिकांत भी मेला अस्पताल की जिम्मेदारियां संभालने के साथ ओपीडी में मरीजों को देख रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हवाला देकर चिकित्सा सेवाओं से दूरी बनाना सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉ राजेश गुप्ता अपनी चिकित्सकीय जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा हैं।

करीब 15 साल से हरिद्वार में सेवाएं दे रहे हैं डॉ. राजेश गुप्ता

उन्होंने कहा कि डॉ. राजेश गुप्ता पिछले करीब 15 वर्षों से हरिद्वार के विभिन्न अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार की जनता के प्रति उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है। जब जिले में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते मरीज परेशान हैं, तब विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आना चाहिए। डॉ राजेश गुप्ता की अधिकतर मेला, जिला और महिला अस्पताल में रही है। बावजूद इसके हरिद्वार की जनता के प्रति ऐसे समय में जब उन्हें अल्ट्रासाउंड सेवाओं की सख्त जरूरत है डॉ राजेश गुप्ता का अपनी नैतिक और चिकित्सकीय जिम्मेदारी से पीछे हटना बड़ा सवाल खड़ा करता है।

सरकार से गैर जिम्मेदार अधिकारी को हटाने की मांग

वरिष्ठ पत्रकार रत्नमणि डोभाल ने प्रदेश सरकार से मांग की कि हरिद्वार की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए गैर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाए। यदि आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारियों को हटाकर सक्षम चिकित्सकों की तैनाती की जाए, ताकि आम जनता को अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी जांच के लिए परेशान न होना पड़े।