Pod Taxi Car Project in Haridwar पोड टैक्सी कार प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर बैठकों का दौर शुरु होने वाला है। इस बार शासन की ओर से जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अति आवश्यक तौर पर व्यापारियों, गंगा सभा, अखाड़ों, संतों व अन्य स्टेक होल्डर्स से आम सहमति लेने का आदेश जारी किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में बैठक शुरु हो सकती है। करीब डेढ हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट को लेकर व्यापारी मुख्य तौर पर विरोध कर रहे हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में आने की तैयारी कर ली है।

क्या आया है नया आदेश
अनुसचिव नरेंद्र सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि, हरिद्वार शहर में Personal Rapid Transit System (PRTS) (पॉड टैक्सी) हरिद्वार दर्शन परियोजना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना के निष्पादन से पूर्व हरिद्वार शहर के स्थानीय लोगों एवं सभी स्टेकहोल्डर्स (धर्म सभा, अखाड़ों, सिविल सोसायटी, व्यापार संघ तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स) के साथ अलग-अलग बैठक कर उनके सुझावों को सुने जाने तथा उन्हें विश्वास में लेकर सहमति बनाया जाना अति आवश्यक है।

Pod Taxi Car Project in Haridwar

क्या है पूरा प्रोजेक्ट
पोड टैक्सी कार प्रोजेक्ट 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें सीतापुर पर पहला स्टेशन होगा जो पुलजटवाडा, दुर्गा चौक, आर्य नगर, रामनगर, रानीपुर मोड से होते हुए बस स्टेशन तक पहुंचेगा और यहां से अपर रोड होता हुआ खडखडी और भूपतवाला तक जाएगा। वहीं चंद्राचार्य चौक से कनखल होते हुए डीएवी कॉलेज तक जाना है। इस पर कुल 21 स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ज्वालापुर से हरिद्वार तक कुछ जगह निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया जाना है। जिसको लेकर व्यापारियों में आम राय नहीं बन पाई थी।

कांग्रेस क्या बोली
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने बताया कि हरिद्वार कोरीडोर प्रोजेक्ट को लेकर ही अभी तक सरकार की मंशा साफ नहीं है। अब पोड कार को लेकर तुगलकी फरमान जारी किया गया है। लेकिन कांग्रेस हरिद्वार के हित में हर बलिदान करने को तैयार है। पोड कार प्रोजेक्ट हमें पहले भी नामंजूर था और अब भी हैं। सरकार हरिद्वार के व्यापार को बरबाद करना चाहती है। Pod Taxi Car Project in Haridwar