Property in Haridwar साठ बीघा की चार अवैध कॉलोनियों पर चला एचआरडीए का बुल्डोजर, भू—माफियाओं में हड़कंप

Property in Haridwar साठ बीघा की चार अवैध कॉलोनियों पर चला एचआरडीए का बुल्डोजर, भू—माफियाओं में हड़कंप
शेयर करें !

Property in Haridwar हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में रुड़की क्षेत्र की चार अवैध कॉलोनियों पर बुल्डोजर एक्शन के तहत कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने साफ कर दिया कि बिना स्वीकृति के बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदने और निवेश ना करने की अपील की है।

किन पर हुआ एक्शन भगवानपुर तहसील क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 (संशोधित 2013) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत यह सख्त कार्यवाही की गई।

सूत्रों के अनुसार, श्री सूरता और श्री विक्रम शर्मा द्वारा क्रिकेट मैदान के आगे, तहसील भगवानपुर में लगभग 10 बीघा भूमि में कॉलोनी विकसित की जा रही थी। वहीं, श्री नवाब राव द्वारा सिकरोढ़ा रोड सोनाली पुल के पहले लगभग 25–30 बीघा और चुड़ियाला रोड मुख्य मार्ग पर लगभग 20 बीघा में अनधिकृत कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसके अलावा, श्री नसीम अहमद द्वारा गागलहेड़ी मार्ग पर कदम धर्म कांटा के पास दाईं ओर लगभग 5 बीघा भूमि पर भी कॉलोनी निर्माण किया जा रहा था।

Property in Haridwar

Property in Haridwar साठ बीघा की चार अवैध कॉलोनियों पर चला एचआरडीए का बुल्डोजर, भू—माफियाओं में हड़कंप
Property in Haridwar साठ बीघा की चार अवैध कॉलोनियों पर चला एचआरडीए का बुल्डोजर, भू—माफियाओं में हड़कंप

इन सभी स्थानों पर नक्शा स्वीकृत कराए बिना प्लाटिंग, सड़क निर्माण और अन्य अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही थीं। इस पर संबंधित विभाग द्वारा पहले नोटिस जारी करते हुए तत्काल निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे।

हालांकि, निर्माण कार्यों को नहीं रोका गया और नियमों की खुलकर अवहेलना की गई। जिसके चलते प्राधिकरण शाखा कार्यालय, रुड़की की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया और अवैध रूप से विकसित की गई अवस्थापना सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने दोहराया कि भविष्य में भी बिना स्वीकृति के किए गए निर्माणों पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।