ब्यूरो।
आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है। इस बारे में शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसमें एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यावसायिक भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान/ कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ०पी०डी० / पैथोलॉजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल /क्रेच एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य का समाधान किया जाना है।
इसका सबसे ज्यादा हरिद्वार और दूसरे मैदानी जनपदों को फायदा होगा। क्योंकि इन इलाकों में ही विकास प्राधिकरण होने के बाद सबसे ज्यादा अवैध और अनियमित तरीके से भवनों का निर्माण किया गया हैं। वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश दिये हैं। पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है।
अनियमित निर्माण: एक बार समाधान योजना लागू, स्कूल—अस्पताल और ये सब ले सकेंगे फायदा
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