विकास कुमार।
उत्तराखण्ड कैबिनेट ने नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट को शिफट करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब हाईकोर्ट को नैनीताल जनपद के ही हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए या तो गोलापार में जगह दी जाएगी या फिर रानीखेत में एचएमटी वाली जगह पर लाया जा सकता है। कैबिनेट के इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले पास किए हैं। Nainital high court will shift from nainital uttarakhand government cabinet decision
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ये हैं सरकार के महत्वपूर्ण फैसले
नैनीताल से उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्ट होगा हल्द्वानी कैबिनेट ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी
नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई
कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया
RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया
एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ,
29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा

केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल
जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास