हरिद्वार जमीन घोटाला मामले में डीएम सहित दो आईएएस अफसर व एक पीसीएस अफसर सहित कुल 12 लोग निलंबित कर दिए गए है। सरकार ने विजिलेंस जांच के साथ ही सेल डील रद्द कर पैसा वापस लेने के आदेश किए हैं। वहीं अब जिन किसान ने जमीन का सौदा निगम से पचपन करोड़ में किया था, उससे पैसे वापस लिए जाएंगे। हालांकि सवाल ये है कि अकेला किसान इतना बड़ा खेल कर सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि बहादराबाद क्षेत्र में सक्रिय एक प्रोपर्टी डीलर की भी भूमिका है जो अब विजिलेंस जांच में सामने आएगी।
हरिद्वार जमीन घोटाला
क्या किसान खोलेगा राज
किसान ने तीन अक्टूबर को जमीन की लैंड यूज चेंज करने के लिए आवेदन किया और 21 अक्टूबर को लैंड यूज चेंज होते ही निगम से अनुबंध कर नवंबर में तीन रजिस्ट्री कर ली। करीब पचपन करोड़ की ये डील हुई। किसान ने ये किसने कहने पर किया और किसान के खातों से पैसा कहां कहां गया, किसने लिया। ये सब बातें किसान ही बता सकता है। लेकिन अभी तक चूंकि विभागीय जांच चल रही थी और विजिलेंस विभाग अगर जांच का दायरा बढ़ाएगा तो किसान सारे राज उगल सकता है। इससे कई दूसरे चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं।
हरिद्वार जमीन घोटाला
कब—कब क्या हुआ जानिये
1— सितम्बर 2024 में किसान ने जमीन बेचने के लिए आवेदन दिया
2— अक्टूबर में किसान ने जमीन का लैंड यूज चेंज करा दिया
3— लैंड यूज चेंज होते ही अक्टूबर में ही रजिस्ट्रर्ड एग्रीमेंट हो गया
4— नवंबर में तीन अलग—अलग रजिस्ट्री हुई
5— इस साल 27 अप्रैल को मेयर किरण जैसल ने सीएम धामी से शिकायत की
6— 29 अप्रैल को मामले में सीएम ने जांच आईएएस रणवीर सिंह को सौंप दी
7— 30 मई को किसान के खाते सीज कर दिए गए, इसमें करीब 44 करोड़ रुपए हैं
8— एक मई को निगम के चार अधिकारी निलंबित हुई, ये भूमि खरीद कमेटी के सदस्य थे
9— छह मई को आईएएस रणवीर सिंह हरिद्वार जांच करने पहुंचे
10— तीस मई को जांच अधिकारी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी
11— तीन जून को डीएम कर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त रहे वरुण चौधरी, एसडीएम अजयवीर सहित 8 और निलंबित हुए
मयूर दीक्षित होंगे नए डीएम
वहीं हरिद्वार का नया डीएम मयूर दीक्षित को बनाया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश दिया गया। वहीं इस मामले में विजिलेंस जांच के साथ ही। वरुण चौधरी कार्यकाल में किए गए कार्यों का स्पेशल आडिट किया जाएगा।
