हरिद्वार में बुल्डोजर एक्शन: बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनी की साइट पर डीएम ने चलवा दिया बुल्डोजर, क्या है पूरा मामला

हरिद्वार में बुल्डोजर एक्शन निर्माण क्षेत्र की नामी कंपनी की हरिद्वार साइट पर मंगलवार को जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर बुल्डोजर चला दिया गया। ये कार्रवाई ग्राम सभा की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जे को लेकर जारी अभियान के क्रम में की गई है।

वहीं इसके अलावा एक अन्य फर्म पर भी बुल्डोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। जिस कंपनी का नाम हरिद्वार प्रशासन ने अपने प्रेस नोट में जारी किया है, वहीं कंपनी गूगल के अनुसार बीजेपी को 2019 में इलेक्टरोल बॉंड के जरिए चंदा भी दे चुकी है। हरिद्वार में ये कंपनी फोरलेन निर्माण कार्य कर रही है।

कहां हुई कार्रवाई, कौन सी है कंपनी
ग्राम सराय में ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर मैसर्स एस०पी० सिंगला कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा अवैध रूप से रेडिमिक्स प्लांट स्थापित करने की शिकायत प्राप्त होने तथा जांच किये जाने पर राजस्व टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने व अवैध अतिक्रमणकारी को अतिक्रमण हटाने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाबजूद भी अतिक्रमण स्वयं न हटाने के कारण आज उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण हटावाया गया

तथा मैसर्स एस०पी० सिंगला कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० के ठेकेदार को अपना रेडिमिक्स प्लांट 24 घंटे के अन्दर स्वीकृत स्थल पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार ग्राम बहादराबाद में सरकारी जोहड़ की भूमि पर पिलर खड़े कर अवैध अतिक्रमण किये जाने के प्रयास संज्ञान में आते ही जे०सी०बी० द्वारा उक्त अतिक्रमण मौके पर हटवाया गया।

हरिद्वार में बुल्डोजर एक्शन

बिशनपुर में चला बुल्डोजर हरिद्वार में बुल्डोजर एक्शन
इसी कड़ी में ग्राम बिशनपुर झरड़ा अहतमाल परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में गंगाजी सम्पत्ति ग्राम समाज की भूमि पर मै० श्री साई ट्रैडिंग द्वारा अपने भण्डारण में शामिल कर दीवार बनाकर अवैध कब्जा करने की शिकायत प्राप्त होने तथा इस प्रकरण में नायब तहसीलदार फेरूपुर की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर तथा इस सम्बन्ध में अवैध अतिक्रमणकारी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अतिक्रमण स्वयं न हटाने के कारण आज उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह द्वारा राजस्व टीम व पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण को हटाकर सवा दो बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

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