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हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर सरकार को दिया झटका, अब ये करेगी सरकार

चंद्रशेखर जोशी।
जल्द निकाय चुनाव कराए जाने की सरकार की मंशा पर कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। हाई कोर्ट से निकायों के परिसीमन मामले में सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका देते हुए सीमा विस्तार से संबंधित सभी अधिसूचनाएं निरस्त कर दी हैं। कोर्ट ने अधिसूचना राज्यपाल की ओर से जारी नहीं होने को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद निकायों के परिसीमन और आरक्षण को लेकर की गई सरकारी कवायद बेकार चली गई है। अब इस मामले में सरकार के रुख का भी इंतजार है। माना जा रहा है कि सरकार दोबारा से अधिसूचनाएं जारी करेगी। या फिर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।higcourt cancel notification on local body elections

गौरतलब है कि हल्द्वानी, पिथौरागढ़, डोईवाला, भवाली, टनकपुर, कोटद्वार समेत दो दर्जन निकायों के सीमा विस्तार का अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि अधिसूचना राज्यपाल से जारी की जानी चाहिए थी, मगर यह शहरी विकास निदेशालय से जारी की गई।

पिछले दिनों सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल किया था। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था। सोमवार को दोपहर दो बजे जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीमा विस्तार को लेकर को गई प्रक्रिया को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया। इससे सरकार को जल्द निकाय चुनाव कराने की मंशा पर सवाल खडे हो गए हैं।

 

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