कुंभ में कैसे होगा कोरोना कंट्रोल, कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी से पूछा, सीपीयू के लिए भी दिए निर्देश

रतनमणी डोभाल।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात और अस्पतालों के सूरत—ए—हाल के लिए सभी 13 जनपदों में बनाई गई मॉनी​टरिंग कमेटियों शनिवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान हाजिर रही। वर्चुअल सुनवाई के जरिए इन समितियों ने कोरोना काबू करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी। वहीं कोर्ट ने सरकार को एम्स ऋषिकेश, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी सहित कोविड अस्पतालों और सेंटरों में डॉक्टरों की संख्या बढाने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल दूरी के नियम और मास्क का पालन करने के​ लिए सीपीयू को बड़ी जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए।
हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता सच्च्दिानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये भी पूछा कि हरिद्वार में जनवरी 2021 से कुंभ आयोजित किया जाना है। ऐसे में हरिद्वार में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या तैयारियां है और क्या किया जा रहा है। इस बारे में कोर्ट ने हरिद्वार की कमेटी से जवाब भी तलब किया। याचिकाकर्ता के वकील शिव भट्ट ने बताया कि शनिवार को सभी कमेटियां कोर्ट के सामने वर्चुअल हाजिर हुई और ​अब तक की प्रोग्रेस के बारे में कोर्ट को अवगत कराय।
इसके बाद माननीय न्यायालय ने अस्पताल खासतौर पर एम्स और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टॉफ बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी तेरह जनपदों में सीपीयू के जरिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने खासतौर पर हरिद्वार के बारे में पूछा कि कुंभ के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के क्या बंदोबस्त किए जा रहैं। हरिद्वार की मॉनी​टरिंग कमेटी से इस बारे में भी जवाब मांगा।

 

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